🔷 शिक्षकांच्या मुख्यालय सक्तीचा आदेश आता कोर्टात.....

🔷 शिक्षकांच्या मुख्यालय सक्तीचा आदेश आता कोर्टात..... 

🎯 पहिल्या सुनावणी अंती राज्य सरकारला न्यायालयाने बजावली नोटीस.....

✅ शिक्षक समितीने दाखल केलीय औरंगाबाद खंडपीठात याचिका...

🔴 औरंगाबाद : जिल्हा परिषद शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी (ZP Teachers, Employees) मुख्यालयी (हेअदार्टर) राहण्याचा आदेश वादात सापडला आहे. या बंधनाविरोधात शिक्षकांनी हायकोर्टाचा (High Court) दरवाजा ठोठावला आहे. गावातील मुलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव, आजारपणातील सोयी-सुविधा पाहता हा आदेश कितपत योग्य ठरतो यावर युक्तीवाद करण्यात आला.

          शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Bombay High Court Aurangabad Bench) याचिका (Petition) दाखल केली आहे. न्या. रविंद्र व्ही. घुगे आणि न्या. संजय ए. देशमुख यांच्या खंडपीठाने सुनावणीअंती राज्य सरकारला नोटीस (Notice) बजावली आहे. प्रकरणात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

          महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हा उस्मानाबाद  शाखेचे जिल्हाध्यक्ष विलास कंटेकुरे यांनी अॅड.सईद एस. शेख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

          यापूर्वी राज्य शासनाने जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मंजूर करताना कामाच्या ठिकाणी राहण्याची अट शिथिल केलेली होती, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

          तर आता 7 ऑक्टोबर 2016 आणि 9 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या आदेशाने सरकारने मुख्यालयी राहणे अनिवार्य केले आहे. ही बाब अन्यायकारक असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला.

          शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय घरे अथवा क्वार्टर उपलब्ध असतात. परंतु जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना अशी सुविधा देण्यात येत नाही. अनेक शाळा दुर्गम भागात, वस्ती, तांड्यावर असतात. तिथे स्थानिक लोकांचीही घरे पक्की नसतात.

          तसेच अनेक खेडे गावात राहण्याच्या, पाण्याच्या, आरोग्याच्या, दळणवळणाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांनी अशा ठिकाणी राहणे अशक्य आहे.

          जर पती-पत्नी दोन्ही शासकीय सेवेत असेल तर कोण मुख्यालयी राहणार याविषयी शासनाने काहीच स्पष्ट माहिती दिली नाही, असा युक्तीवाद सुनावणीदरम्यान करण्यात आला.

          सुनावणीअंती औरंगाबाद खंडपीठाने वित्त विभाग, ग्रामविकास विभाग, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना नोटीस बजावली आहे. 28 नोव्हेंबर रोजी याचिकेवर पुढील सुनावणी होईल.