१५ डिसेंबर २१ : धरणे आंदोलन

 

एक दिवसीय धरणे आंदोलन

 

राज्यव्यापी धरणे आंदोलनावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग च्यावतीने मान नाम श्री उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना विद्यार्थी व शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांबाबत द्यावयाचे निवेदन

 

दि 1 नोव्हेंबर रोजी च्या राज्यव्यापी धरणे आंदोलनावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग च्यावतीने मान नाम श्री उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना  विद्यार्थी व शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांबाबत द्यावयाचे निवेदन मान श्री दत्ता भडकवाड, निवासी अप्पर जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना देण्यात आले यावेळी मान जिल्हाध्यक्ष श्री नितीन कदम, राज्य उपाध्यक्ष श्री राजन कोरगावकर, राज्य सहसचिव श्री नामदेव जांभवडेकर, कोकण विभागीय उपाध्यक्ष श्री शरद नारकर,राज्य महिला आघाडी सल्लागार श्रीम सुरेखा कदम, जिल्हासरचिटणीस श्री सचिन मदने आदी उपस्थित होते.

राज्यव्यापी धरणे आंदोलन : चलो सिंधुदुर्ग नगरी : शिक्षक समिती अपडेट

 🤝🏻🤝🏻 चलो सिंधुदुर्गनगरी 🤝🏻🤝🏻

🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️ चलो सिंधुदुर्गनगरी 🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️                              

राज्य व्यापी धरणे आंदोलन

 🎯  महाराष्ट्र राज्य  प्राथमिक शिक्षक समिती 🎯

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तमाम शिक्षक बंधू, भगिनींना येते की सोमवार दिनांक 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी राज्य शाखेच्या आदेशानुसार शिक्षकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने जिल्ह्यातील सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन सकाळी 11 ते दु 3 या वेळात आयोजित करण्यात आले आहे.

प्रमुख मागण्या

1.स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील इयत्ता 1 ते 8 च्या सर्व विद्याथ्यांना गणवेश देण्यात यावा.

2. मागासवर्गीय आणि BPL खालील मुलींना एक रुपये ऐवजी  25 रु उपस्थिती भता लागू करावा.

3. शिक्षण सेवक यांचे मानधन 6000 रुपये वरून 25 हजार रु करणे.

4.सातव्या वेतन आयोगातील वरिष्ठ वेतन श्रेणीच्या व पदवीधर शिक्षकांच्या बाबतल्या त्रुटी दूर कराव्यात

5. वस्तीशाळा शिक्षकांची  सुरुवातीची नियुक्ती तारीख सर्व लाभासाठी धरण्यात यावी.

6.डीसीपीएस शिक्षकांच्या पगारातून कापून गेलेल्या रकमाचा हिशोब घोळ पूर्ण करावा.

7. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी*.

8.13 ऑक्टो.2016 चे परिपत्रक रद्द करून सर्व विषय शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतन श्रेणी लागू करावी.

9. जुन 2014 ची अधिसूचना रद्द करून केंद्रप्रमुखांच्या सर्व रिक्त जागा शिक्षकामधूनच भरण्यात यावीत.

10. ग्रामीण भागात मुख्यालयी राहण्याचे 9 सप्टेंबर 2019 चे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे.

11. आंतरजिल्हा बदली मधील जाचक अटी रद्द करून आंतर जिल्हा व जिल्हा अंतर्गत शिक्षकांच्या बदल्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी.

12. दरमहा उशिरा होणारे पगार वेतन 1 तारखेस करण्यात यावा.  

तरी वरील सर्व प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व सोडविण्यासाठी जिल्ह्यातील शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने आंदोलनाच्या ठिकाणी  उपस्थित राहावे.

स्थळ - मा. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सिंधुदुर्गनगरी

वेळ - सकाळी 11ते दुपारी 3

🤝🏻  आपले नम्र 🤝🏻

🌀 राज्य पदाधिकारी🌀

मा. राजन कोरगावकर - राज्य उपाध्यक्ष 

मा. नामदेव जांभवडेकर -राज्यसहसचिव 

मा. शरद नारकर -राज्य कोकण विभागीय उपाध्यक्ष 

मा दिलीप कदम - राज्यसंघटक 

मा सुरेखा कदम - राज्य महिला आघाडी सल्लागार 

🌀  प्रेरणास्थान🌀

मा भाई चव्हाण - ज्येष्ठ मार्गदर्शक

मा चंद्रकांत अणावकर - ज्येष्ठ मार्गदर्शक

🌀 जिल्हा कार्यकारणी🌀

मा. नितीन कदम -जिल्हाध्यक्ष

मा. सचिन मदने - जिल्हासरचिटणीस

मा. नंदकुमार राणे- शिक्षक नेते

मा.  चंद्रसेन पाताडे -उपाध्यक्ष 

मा लवू चव्हाण-  उपाध्यक्ष 

मा. नारायण नाईक - कार्याध्यक्ष 

मा लहू दहिफळे - कोषाध्यक्ष 

मा सुनिल चव्हाण - प्रवक्ता 

मा. प्रशांत मडगावकर -संपर्क प्रमुख 

मा सुधीर गोसावी - संपर्क प्रमुख

मा. कलीम पटेल -संघटक 

मा.उदय शिरोडकर -उपाध्यक्ष 

मा तुषार आरोसकर - उपाध्यक्ष 

मा.प्रकाश झाडे-उपाध्यक्ष 

मा सुहास रावराणे- उपाध्यक्ष 

मा संतोष कुडाळकर - कार्यालयीनचिटणीस

मा आपा सावंत - कार्यालयीनचिटणीस 

मा. गजानन नावकार -उपाध्यक्ष 

मा प्रफुल्ल जाधव -प्रसिध्दी प्रमुख 

मा रावजी परब - सल्लागार 

मा संजय पाताडे - सल्लागार 

मा सदानंद मोरे - सल्लागार 

मा सुगंध तांबे - सल्लागार 

मा जयसिंग गावीत -सल्लागार 

मा दिलीप प्रभुखानोलकर - सल्लागार 

मा गिल्बर्ट फर्नांडिस - सल्लागार

सर्व जिल्हाकार्यकारिणी पदाधिकारी व सदस्य

तसेच 

सर्व तालुका अध्यक्ष, सरचिटणीस, तालुका  कार्यकारणी पदाधिकारी  सिंधुदुर्ग जिल्हा

⛳✊🏻समस्त शिक्षक समिती परिवार सिंधुदुर्ग ✊🏻⛳

🔹🔸🔹🔸🔹🔸

✊🏻गोरगरीब विद्यार्थ्याच्या हक्कासाठी आणि शिक्षकांच्या प्रश्नासाठी शिक्षक समितीचा लढा✊🏻

  🔥🤝🏻🔥🤝🏻  जय शिक्षक समिती🔥🤝🏻🔥🤝🏻

मा. जयंत पाटीलसाहेब यांची भेट ( शिक्षक समिती अपडेट )

दि. 30/10/2021 वार शनिवार रोजी मा. जयंत पाटील साहेब यांची भेट लेमनग्रास हॉटेल, कुडाळ येथे घेऊन त्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील त्रुटीबाबत पुन्हा एकदा माहिती थ देण्यातआली.

त्यावेळी त्यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले.महाराष्ट्र शासनाने बक्षी समितीच्या शिफारशी स्विकारून सर्व कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केलेला आहे. तो लागू करताना सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनबँड व ग्रेडपे बंद करत पे मॅट्रिक्स पद्धती आणली आहे. यामुळे २ जानेवारी २००४ नंतर नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांच्या ज्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६ नंतर लागू होते अशांच्या वेतनात ३५९८ रुपयांच्या वर फरक पडत आहे. समान पदांवर एक दिवसाच्या फरकाने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतनात पडणाऱ्या तीन वेतनवाढीच्या फरकाच्या अन्याया विरोधात काल दि. ३० ऑक्टोबर २०२१ रोजी मा. नामदार जयंतजी पाटील साहेब, यांची लेमनग्रास हॉटेल, कुडाळ येथे भेट घेऊन सविस्तर निवेदन देण्यात आले. यावेळी सातव्या वेतन आयोगातील वरिष्ठ वेतनत्रुटीमुळे तयार झालेली तफावत व पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनातील तूट यासंदर्भात राज्य स्तरापर्यंत अभ्यासपूर्ण लढा उभारलेले तालुका कार्यकारिणी तालुका संपर्क प्रमुख संतोष वारंग , तालुकाध्यक्ष प्रसाद वारंग, राजन कोरगावकर राज्य उपाध्यक्ष, दादा जांभवडेकर राज्य सहसचिव, उदय शिरोडकर जिल्हा उपाध्यक्ष, महेश कुंभार सरचिटणीस, संगिता राऊळ महिला आघाडी अध्यक्ष, भार्गवी कापडी सरचिटणीस, मनीषा मेस्त्री, बापू ठाकूर, शिल्पा साटम, प्रकाश रावले, गजानन चीपकर, आप्पा सावंत एकनाथ सावंत संतोष तेरसे, प्रदिप नेरूरकर उपस्थित होते.

             सेवा कालावधीत पदोन्नतीच्या संधी कमी असल्याने होणारी कुंठीतता घालविण्यासाठी ३५ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने नेमलेल्या चटोपाध्याय आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार शिक्षकांना १२ वर्षानंतर वरिष्ठ श्रेणी दिली जाते तर २४ वर्षानंतर निवड श्रेणी दिली जाते. यानुसार ६ व्या वेतन आयोगामध्ये वेतनबैंड ९३००- ३४८०० व ग्रेडपे ४२०० नुसार १४०० रुपयांची वाढ वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळताना मिळत होती. जी वार्षिक वेतनवाढीच्या तिप्पट होती. सर्व कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू केला आहे. ६ व्या वेतन आयोगाचे बेसिक ७ व्या वेतन आयोगात रुपांतरीत करताना २.५७ हा फॉर्म्युला वापरला गेला आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०१६ पूर्वी ज्या शिक्षकांना १२ वर्षे पूर्ण होवून वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळालेली आहे, त्यांच्या वेतन ग्रेड पेतील फरक १४०० गुणिले २.५७ म्हणजेच ३५९८ रुपयांची वाढ मिळाली, रास्तच व चटोपाध्याय शिफारशीला अनुरूप आहे.

             परंतु १ जानेवारी २००४ नंतर नियुक्त व १ जानेवारी २०१६ नंतर १२ वर्षे पूर्ण होवून वरिष्ठ वेतनश्रेणीला पात्र शिक्षकांवर ७ व्या वेतन आयोगाच्या पेमॅट्रिक्स प्रणाली मुळे खूप मोठा अन्याय झाला आहे. त्यामध्ये वेतनबँड ५२००-२०८०० व २८०० ग्रेडपे ला एस १० हा तर ९३००-३४८००, ग्रेडपे ४२०० ला एस-१३ स्तर निश्चित केला आहे. म्हणजेच १२ वर्ष सेवा कालावधीनंतर शिक्षकांचे वेतन एस-१० मधून एस-१३ मध्ये निश्चित केले जात आहे. असे करताना मूळ वेतनात ज्येष्ठ शिक्षकांप्रमाणे ३५९८ अपेक्षित असताना ती केवळ ७०० रुपये होत आहे. ही वाढ अतिशय तोकडी अपेक्षा पेक्षा पाचपट कमी, वार्षिक वेतन वाढीच्या निम्मी, अनैसर्गिक, अन्यायी व चटोपाध्याय आयोगाला डावलणारी आहे. 

               सातव्या वेतन आयोगात दरमहा नुकसानीचा फटका बसणारे शिक्षक हे आधीच जुन्या पेन्शनला मुकले आहेत. तसेच शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी ही एकमेव वेतनातील वाढ आहे जी सेवेत एकदाच तीही एकाच पदावर एकाच वेतनश्रेणीत १२ वर्षे राहिल्यावर मिळते. निवडश्रेणी २४ वर्षानंतर मिळत असली तरी ती लाभार्थ्यांपैकी फक्त २०% शिक्षकांनाच मिळत असल्याने, कित्येक शिक्षक ती घेण्याआधी मयतही झालेले आहेत. तरी सातव्या वेतन आयोगातील वरिष्ठ वेतनश्रेणी मध्ये बदल करून ती सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणारी दोन वेतनवाढींची तूट भरून काढेल अशी रचना करण्यास विनंती आहे.

              त्याचबरोबर सहाय्यक शिक्षकांपेक्षा जादाची कर्तव्ये पदवीधर शिक्षकाला निर्धारीत केलेली आहेत. त्यानुसार पदवीधर शिक्षकाचा ग्रेड पेही सहाव्या वेतन आयोगात 4300 जो सहाय्यक शिक्षकाचा 4200 होता. तरीही प्रत्यक्ष सातव्या वेतन आयोगात वेतन पुर्नरचना करताना पदवीधर वेतनश्रेणी स्विकारलेल्या पदवीधर शिक्षकाच्या व समान तारखेला नियुक्ती दिलेल्या सहाय्यक शिक्षकाच्या मूळवेतनात 100 रूपयाची तफावत ही अनाकलनीय आहे. 

          मान. नामदार जयंतजी पाटील साहेब यांना आजच्या निवेदनात आमच्यावरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी खंड २ मध्येच याबाबत योग्य ती तरतूद करण्यासाठी शासनाला माहिती करून द्यावी व आम्हाला त्याव्दारे न्याय मिळवून दयावा अशी विनंती करण्यात आली.

संघटनात्मक चर्चा व विचार विनिमय करताना राज्याचे पदाधिकारी

 

शैक्षणिक कामकाज करण्यासाठी कणकवली तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांना कोविड19 च्या कामकाजातील सर्व ड्युट्यांमधून कार्यमुक्त करणेबाबतचे निवेदन देताना

 

वैद्यकीय पथकासोबत करावयाच्या ड्युटीचा कालावधी कमी करणेबाबत तहसिलदार यांना निवेदन

 वैद्यकीय पथकासोबत करावयाच्या ड्युटीचा कालावधी कमी करणेबाबत तहसिलदार यांना निवेदन

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती कणकवली शाखेची मागणी

कणकवली दिनांक : २१ एप्रिल २०२१ 

          मार्च २०२० मध्ये कोविड प्रादुर्भाव सुरु झाल्यापासून आजपर्यंत शासनाच्या वतीने कणकवली तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांना शाळा विलगिकरण, चेकपोस्ट ड्युटी , रेल्वेस्टेशन या ठिकाणी नियुक्त्या देऊन कामकाज करुन घेण्यात येत आहे. 

          त्यावेळी सर्व शिक्षकांनी कर्तव्यभावनेने  प्रामाणिकपणे काम केलेले आहे आणि यापुढेही करणार आहेत. सध्या कोविड प्रादुर्भाव वाढत असून शासन त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करत आहे. या सर्व कामी प्राथमिक शिक्षक सर्वतोपरी सहकार्य करतच आहोत. 

          तहसिलदार कणकवली यांनी प्राथमिक शिक्षकांना वैद्यकीय पथकासोबत कामकाज पाहण्यासाठी १९ एप्रिल ते १९ मे असा एक महिन्याचा सलग आदेश कार्यान्वित केलेला आहे. हा कालावधी ८ ते १० दिवसांचा केल्यास सर्व शिक्षकांना यात सहभागी होता येणार आहे व कोविड प्रतिबंधात्मक कार्यात काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. 

          म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती कणकवली शाखेच्या वतीने तहसीलदार यांच्याकडे लेखी निवेदन देऊन आग्रहपूर्वक मागणी करण्यात आली आहे.

          त्यावेळी शिक्षक नेते गिल्बर्ट फर्नांडिस, तालुकाध्यक्ष विनायक जाधव, तालुका सरचिटणीस सुशांत मर्गज, जिल्हा विभागिय अध्यक्ष महेंद्र पवार, संदीप गोसावी, प्रवीण कदम, प्रमोद पवार, अमित हर्णे, श्रीकृष्ण ठाणेकर, राजेंद्र कडुलकर हे समितीचे शिलेदार प्रामुख्याने उपस्थित होते. मागणी केल्यानंतर तहसीलदार कणकवली यांनी मागणीप्रमाणे१० दिवस ड्युटी देण्याचे मान्य केल्याबद्दल सर्व शिक्षकांच्या वतीने त्यांचे आभार मानण्यात आले.

कणकवली तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांना कोविड - 19 प्रतिबंधात्मक लस देणेबाबत निवेदन सादर

 🌐महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती

शाखा कणकवली अपडेट्स

🔺 दिनांक *19 एप्रिल* 2021

🔴कणकवली तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांना कोविड - 19 प्रतिबंधात्मक लस देणेबाबत निवेदन सादर करण्यात आले.

1️⃣ मा. तहसीलदार कणकवली, मा. गटविकास अधिकारी, कणकवली आणि मा. गटशिक्षणाधिकारी कणकवली यांना देण्यात आले शिष्टमंडळाकडून लेखी निवेदन

2️⃣ त्यावेळी शिक्षक नेते मा. गिल्बर्ट फर्नांडिस , तालुकाध्यक्ष मा. विनायक जाधव, तालुका सरचिटणीस मा. सुशांत मर्गज , जिल्हा कार्यालयीन चिटणीस मा. संतोष कुडाळकर , उपाध्यक्ष मा. टोनी म्हापसेकर , मा. सुधाकर गुरव आणि मा. सुनिल तांबे आदी शिक्षक समिती शिलेदार प्रामुख्याने उपस्थित होते. 

3️⃣ Covid- 19 प्रादुर्भाव आपत्कालीन परिस्थितीत गेले वर्षभर कणकवली तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक बांधवांनी जिल्हा , तालुका प्रशासनासोबत सहकार्य करत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून विविध ठिकाणी आपले कर्तव्य बजावले आहे. 

4️⃣ सद्यस्थितीमध्ये रेल्वेस्टेशन , चेकपोस्ट येथे प्राथमिक शिक्षक कोविड - 19 ड्युटीसाठी रात्रंदिवस कार्यरत आहेत. 

5️⃣ आरोग्य कर्मचारी , महसुल विभाग , जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचारी आदींना कोविड- 19 प्रतिबंधात्मक लस दिलेली आहे.

6️⃣ प्राथमिक शिक्षकांनी देखील कोविड- 19 संदर्भात शासनाने जी जी जबाबदारी दिली ती जबाबदारी कर्तव्य भावनेने पार पाडलेली आहे. 

7️⃣ तरीही अजूनही प्राथमिक शिक्षकांना लस देण्याबाबत नियोजन करण्यात आलेले नाही.

8️⃣ शिक्षकांचा थेट संपर्क विद्यार्थी , पालक यांच्याशी येत आहे. तसेच रेल्वे स्टेशन , चेकपोस्ट ड्युटी बजावत असताना प्रवाशांशी थेट संपर्क येत आहे. 

9️⃣ सदर ड्युट्या करणे अत्यंत जोखमीचे असल्याकारणाने कणकवली तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांना कोविड - 19 प्रतिबंधात्मक लस शासनाने उपलब्ध करून देऊन लस देण्यात यावी अशी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा कणकवलीची आग्रही मागणी आहे. 

🔟 कोविड- 19 प्रतिबंधात्मक लस दिल्याशिवाय कोणत्याही प्राथमिक शिक्षकांना चेकपोस्ट , रेल्वे स्टेशन किंवा covid - 19 संदर्भात इतर ड्युट्या काढण्यात येऊ नयेत अशीही मागणी करण्यात आली. 

©️ महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती,  शाखा : कणकवली तालुका

आधी डीसीपीएसधारकांच्या शंकांचे निरसन करा आणि मगच एनपीएसची कार्यवाही करा : गिल्बर्ट फर्नांडिस

आधी डीसीपीएसधारकांच्या शंकांचे निरसन करा आणि मगच एनपीएसची कार्यवाही करा : गिल्बर्ट फर्नांडिस

 महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीची शिक्षण विभागाकडे आग्रहपूर्वक मागणी  

 कणकवली दिनांक : १२ फेब्रुवारी २०२१

          प्राथमिक शिक्षकांना पंधरा वर्षे लागू असलेली परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना म्हणजेच डिसीपीएसचे नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत म्हणजेच एनपीएस मध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. याची प्रशासकीय कार्यवाही करण्याबाबतही दिशानिर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे डीसीपीएसधारक प्राथमिक शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाले आहेत. या शिक्षकांच्या शंका निरसन करण्यासाठी जिल्हास्तरावरुन त्याबाबतचे योग्य असे मार्गदर्शन करुनच पुढील कार्यवाही करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे नेते गिल्बर्ट फर्नांडिस यांनी कणकवली तालुका शाखेच्या वतीने कणकवली गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे केली. 

          डिसीपीएसधारक यांना सध्या नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे ( NPS ) खाते उघडण्यासाठीचा CSRF फॉर्म भरण्यासाठी आदेश दिले गेले आहेत. त्यामुळे सामान्य DCPS धारक शिक्षक आपल्या भविष्यातील समस्यांनी ग्रस्त झाला आहे. निवृत्तीवेतनात अडचणी निर्माण झाल्यास आपले भवितव्यच अंधारमय होण्याची भितीही निर्माण झाली आहे. याकरिता तालुकास्तरावर याबाबत तज्ज्ञमार्गदर्शकांचे मार्गदर्शन आयोजित करुन मगच कार्यवाही सुरु करण्याची मागणीही समितीच्या वतीने करण्यात आली. 

          राष्ट्रीय पेन्शन योजना नक्की काय आहे ? DCPS धारकांना आजपर्यंतचा संपूर्ण हिशेब असलेले तपशीलवार विवरणपत्र , सेवानिवृत्तीनंतर कोणते लाभ मिळणार ? सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास किती लाभ मिळणार ? DCPS धारकांना शासनाने द्यावयाचे अंशदान व व्याज याविषयीचे मुद्देसुद मार्गदर्शन इत्यादी सर्व बाबींचा निवेदनात उल्लेख केलेला असून त्यावर शासनस्तरावर योग्य असे मार्गदर्शन झाल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करण्याची घाई करण्यात येऊ नये अशीही स्पष्ट लेखी मागणी केली आहे. तसेच या मागण्यांचा सकारात्मक विचार झाला नसल्यास महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती याचा नेहमीच कडाडून विरोध करेल असेही मागणीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 

          मागण्यांचे निवेदन कणकवलीचे गटशिक्षणाधिकारी संदेश किंजवडेकर यांच्याकडे देण्यात आले. त्यावेळी संघटनेचे शिक्षकनेते गिल्बर्ट फर्नांडिस, तालुकाध्यक्ष विनायक जाधव, महिलासेल अध्यक्षा निकिता ठाकूर, कार्याध्यक्षा नेहा मोरे , जिल्हा विभागिय अध्यक्ष महेंद्र पवार, श्रीकृष्ण ठाणेकर, संतोष राणे, सुनिल गांवकर, धीरज हुंबे, अजित कदम , सचिन सावंत,  संदिप तांबे, संदिप गोसावी, प्रिती मशिदकर , प्रवीण कुबल आणि सरचिटणीस सुशांत मर्गज उपस्थित होते.