🩸 रक्तदान हेच सर्वश्रेष्ठ दान🩸

🩸 रक्तदान हेच सर्वश्रेष्ठ दान🩸

         जिल्हयातील रक्ताची गरज लक्षात घेत प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा कणकवली आयोजित शनिवार दि.१२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प.पु.भालचंद्र महाराज आश्रम संस्थान, कणकवली येथे सकाळी ९ : ०० वा. 🩸 रक्तदान शिबीरास🩸 🌀 महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग 🌀च्यावतीने मनःपूर्वक शुभेच्छा!! आणि जास्तीत जास्त रक्तदात्यांनी रक्तदान करून सामाजिक कार्यात सहभाग घ्यावा, असे जिल्हा शाखेच्यावतीने आवाहन करण्यात येत आहे.

       🩸 रक्तदान

              हेच

          सर्वश्रेष्ठ दान🩸

      🌀   आपलेच🌀

श्री नारायण नाईक - जिल्हाध्यक्ष

श्री सचिन मदने- जिल्हासरचिटणीस

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग

काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवला ते क्षण

 

🛑 सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री मा ना.रविंद्र चव्हाण यांची भेट घेऊन दिवाळी सण असताना शिक्षक पगार चार जिल्हे सोडून अद्याप पर्यंत न झालेबद्दल निवेदन देऊन नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

 🛑 सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री मा ना.रविंद्र चव्हाण यांची भेट घेऊन दिवाळी सण असताना  शिक्षक पगार चार जिल्हे सोडून अद्याप पर्यंत न झालेबद्दल निवेदन देऊन नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यावेळी राज्य उपाध्यक्ष राजन कोरगांवकर , जिल्हाध्यक्ष नारायण नाईक , सरचिटणीस सचिन मदने उपस्थित होते.    

▪️बी एल ओ कामाची सक्ती करू नये.

▪️विषय पदवीधर- केंद्रप्रमुख-विस्तार अधिकारी रिक्त पदे  50-50 च्या निकषानुसार तात्काळ भरणे. 

▪️सेवानिवृत्त  शिक्षकांचे पेन्शन प्रस्ताव मंजूर करणे.

▪️आंतरजिल्हा बदली  कार्यमुक्तिच्या धोरणावरुन  कार्यमुक्तिच्या प्रतिक्षेत असलेल्या शिक्षकांवर अन्याय करू नये.

▪️टि ई टी 2010 पात्र उमेदवारांना रिक्त पदांवर नियुक्ति द्यावी. 

▪️20 पटाच्या शाळा बंद करू नयेत. 

▪️2021-22 चे समग्र अनुदान शाळांना मिळावे या मागणीचे निवेदन देण्यात आले.

▪️यावेळी कुडाळ तालुका अध्यक्ष प्रसाद वारंग , सावंतवाडी तालुका अध्यक्ष समीर जाधव , शशांक आटक , शिल्पा जाधव , धनदा शिंदे , सतीश राऊळ ,  प्रवीण शेर्लेकर , तुषार आरोसकर ,  प्रसाद डेगवेकर , परेश नाईक आदी उपस्थित होते.

राजन कोरगांवकर

राज्य उपाध्यक्ष

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग

🌑 आपण मात्र तुपाशी ऐन दिवाळीत शिक्षक मात्र उपाशी

 🌑 आपण मात्र तुपाशी ऐन दिवाळीत शिक्षक मात्र उपाशी

          "महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती" म्हणून आपण शासनाकडे १ ₹ पाठविण्याचे अभिनव आंदोलन केवळ एक उपचार वा प्रतिक्रिया नाही. तर शिक्षण संचालनालय व शालेय शिक्षण विभागाकडून आपल्या शिक्षकांच्या वेतन आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी अनुदान उपलब्ध करून न देण्याच्या उदासीन धोरण संबंधाने दिली जाणारी जोरदार चपराक आहे.

          आजच्या काळात एक रुपयाला कोणतीही किंमत नाही आणि आपण एक रुपया वर्गणी शासनाला आमच्यासाठी तरतूद करण्याचे योगदान म्हणून पाठवत आहोत्. शालेय शिक्षण विभाग मंत्रालयातील संबंधित अधिकारी एक रुपयाची मनी ऑर्डर स्वीकृत करताना शासनाला अंतर्मुख होऊन विचार करणे क्रमप्राप्त ठरेल. 

          या एक रुपयामुळे वेतनाचा मार्ग मोकळा होईल असे म्हणणे अत्यंत धाडसाचे होईल. परंतु एक रुपयाच्या मनी ऑर्डर चळवळीमुळे मंत्रालयातील संबंधित विभागात निश्चितच चर्चा होईल. 

          वर्धा जिल्ह्याने शासनाला पाठविलेली नोटीस आणि पाच मनीऑर्डर ची Acknowledgement आज E-Mail केल्यानंतर दुपारी शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आढावा घेतला आहे. सोमवारी दि. ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मा. राज्य आयुक्त (शिक्षण) वेतन विलंबाबाबत सर्व संबंधित यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहे. या बैठकीतून काय मार्ग निघतो ते यथावकाश कळेलच.

          परंतु आपण ढीम्म न बसता- महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती चळवळीत सक्रिय असून जीवंत असल्याचे शासनाला सांगितले आहे.

          "महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती" च्या सर्व जिल्हा व तालुका शाखांनी सोमवारी दि. ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी १ ₹ मनीऑर्डर करावी.

          तसेच बुधवारी दि. ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी काळी फीत लावून कामकाज करण्यासाठी शिक्षक बांधवांना आवाहन करून आम्ही शासनाच्या पक्षपातीपणाचा विरोध करू हे दाखवून द्यावे ही विनंती.जय समिती..

   राजन कोरगांवकर
   राज्य उपाध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती

शिक्षक बदली प्रक्रिया -2022 : मदत कक्ष

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक  समिती

              शाखा - कणकवली

शिक्षक बदली प्रक्रिया -2022

मदत कक्ष

१) प्रमोद पवार.              9421266751

२) विलीस चोडणेकर       9423878853

३) महेंद्र पवार         9405360680

४) सुनील कदम.       9420209823

५) विजय पाताडे.     7875826607

६) अमित हर्णे.        9970373700

७) प्रवीण कदम        9405748677

८) अजय सावंत        7776896305

९) श्रीकृष्ण कांबळी.     8975714843

१०) विनोद ठाकुर      9096779648

११) प्रशांत दळवी      9049861258

१२) आरती कांबळी.     9421635649

१३) हेमंत राणे             9420156199

१४) नितीन सातवसे     7841901294

१५) राजेंद्र कडुलकर   9421266324

१६) सुनील कदम.   9421239086

१७) आनंद तांबे   9689144628

🔷 शिक्षकांच्या मुख्यालय सक्तीचा आदेश आता कोर्टात.....

🔷 शिक्षकांच्या मुख्यालय सक्तीचा आदेश आता कोर्टात..... 

🎯 पहिल्या सुनावणी अंती राज्य सरकारला न्यायालयाने बजावली नोटीस.....

✅ शिक्षक समितीने दाखल केलीय औरंगाबाद खंडपीठात याचिका...

🔴 औरंगाबाद : जिल्हा परिषद शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी (ZP Teachers, Employees) मुख्यालयी (हेअदार्टर) राहण्याचा आदेश वादात सापडला आहे. या बंधनाविरोधात शिक्षकांनी हायकोर्टाचा (High Court) दरवाजा ठोठावला आहे. गावातील मुलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव, आजारपणातील सोयी-सुविधा पाहता हा आदेश कितपत योग्य ठरतो यावर युक्तीवाद करण्यात आला.

          शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Bombay High Court Aurangabad Bench) याचिका (Petition) दाखल केली आहे. न्या. रविंद्र व्ही. घुगे आणि न्या. संजय ए. देशमुख यांच्या खंडपीठाने सुनावणीअंती राज्य सरकारला नोटीस (Notice) बजावली आहे. प्रकरणात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

          महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हा उस्मानाबाद  शाखेचे जिल्हाध्यक्ष विलास कंटेकुरे यांनी अॅड.सईद एस. शेख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

          यापूर्वी राज्य शासनाने जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मंजूर करताना कामाच्या ठिकाणी राहण्याची अट शिथिल केलेली होती, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

          तर आता 7 ऑक्टोबर 2016 आणि 9 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या आदेशाने सरकारने मुख्यालयी राहणे अनिवार्य केले आहे. ही बाब अन्यायकारक असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला.

          शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय घरे अथवा क्वार्टर उपलब्ध असतात. परंतु जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना अशी सुविधा देण्यात येत नाही. अनेक शाळा दुर्गम भागात, वस्ती, तांड्यावर असतात. तिथे स्थानिक लोकांचीही घरे पक्की नसतात.

          तसेच अनेक खेडे गावात राहण्याच्या, पाण्याच्या, आरोग्याच्या, दळणवळणाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांनी अशा ठिकाणी राहणे अशक्य आहे.

          जर पती-पत्नी दोन्ही शासकीय सेवेत असेल तर कोण मुख्यालयी राहणार याविषयी शासनाने काहीच स्पष्ट माहिती दिली नाही, असा युक्तीवाद सुनावणीदरम्यान करण्यात आला.

          सुनावणीअंती औरंगाबाद खंडपीठाने वित्त विभाग, ग्रामविकास विभाग, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना नोटीस बजावली आहे. 28 नोव्हेंबर रोजी याचिकेवर पुढील सुनावणी होईल.

शिक्षण सेवकांच्या मानधन वाढीसाठी *महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे निवेदन...